लण्डन । नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बेलायतबाट एक विरोधपत्र पठाइएको छ ।
बेलायतस्थित नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलनिकट चार संगठनले शुक्रबार संयुक्त रुपमा हुलाकमार्फत ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपानिकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, काँग्रेसनिकट जनसम्पर्क समिति यूके, संघीय समाजवादी पार्टीनिकट नेपाली समाज यूके र राप्रपानिकट प्रवासी नेपाली एकता समाज यूकेले संयुक्त रुपमा विरोधपत्र पठाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री मोदी र लण्डनस्थित भारतीय हाई कमिसनका छुट्टाछुट्टै ठेगानामा पत्र पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा चार वटै संगठनका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विरोधपत्रमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रमाणित गर्ने पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणहरु रहेको दाबी पत्रमा छ ।
नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी विवाद कुटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न माग समेत गरिएको छ ।
बेलायतमा भारतीय हाई कमिशनलाई सीमा अतिक्रमणको विरोधमा बुझाईयो संयुक्त ज्ञापन पत्र लाईभ कार्यक्रम कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ,केही जिज्ञासा छन् भने कृपया कमेन्टमा राख्नु होला !
Gepostet von London Nepal News am Freitag, 22. Mai 2020
हुलाकमार्फत विरोधपत्र पठाउन नेपालले जारी गरेको अतिक्रमित भूभागसहितको नयाँ नक्सा बोकेर चार वटै संगठनका प्रतिनिधि लण्डनको रेनर्स लेनस्थित पोस्ट अफिस पुगेका थिए ।
त्यसअवसरमा, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले विश्वको जुनसुकै देशमा रहेपनि राष्ट्रियताका लागि सबै नेपाली एकजुट छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताए ।
जनसम्पर्क समिति यूके सभापति युवराज गुरुङले राष्ट्रियताको मुद्धामा विपक्षी दल समेत सरकारसंगै उभिनुपर्ने भन्दै आफूहरु एकसाथ रहेको स्पष्ट पारे । समाजवादी पार्टी निकट नेपाली समाज यूकेका अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट चन्द्र गुरुङले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु राष्ट्रिय मुद्धामा विभाजन नभइ एक भएर अघि बढ्न आव्हान गरे ।
त्यस्तै, राप्रपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष रोशन सापकोटाले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कुटनीतिक वार्ताबाटै समाधानको लागि प्रयास गरिनुपर्ने बताए ।
हेरौं, मोदीलाई पठाइएको विरोधपत्र :
