खुशी लिम्बु, लण्डन ।
राजनैतिक अर्थतन्त्रका एक अध्येता बिज्ञान प्रसाईंले हाल अत्यधिक चर्चामा रहेको र विचाराधिन मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी) राष्ट्र, राज्य र जनताले सोचेभन्दा पनि खतरनाक भएको विचार प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रथमतः एमसीसी कुनै अनुदान नभएर एक ब्यापारिक निगम (बिजनेस कर्पोरेशन) भएको र यस बारे कुनै पनि नेपाली दुविधामा पर्न नहुने सुझाव पेश गरेका छन् ।
लण्डनमा कार्यरत कन्सल्टेण्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रसाईं अहिले नेपालमा छन् र झापास्थित आफ्नो निवासस्थानबाट उनले एक बिचारोत्तेजक भिडियो बिज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, “जसरी हामी रोयल नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन्स वा साल्ट टे्रेडिङ कर्पोरेसन्स वा नेशनल टे्रडिङ कर्पोरेशन आदिलाई बुझ्दछौं त्यस्तै एमसीसी पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको एक ब्यापारिक निकाय हो र त्यो बाहेक अरु केही होइन ।”
उनी भन्छन्, “जसरी सत्रौं शताब्दिमा बेलायतले भारतमा ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी शुरु गरेको थियो, सोही तरिकाले अमेरिकाले एक्काइसौं शताब्दिको नयाँ सन्दर्भमा, आर्थिक औपनिवेशिकरण र भूमण्डलीकरण सुहाउँदो तरिकाले, गरिब तर प्राकृतिक साधन सम्पन्न राष्ट्रहरुमा आफ्नो एकाधिपत्यक कायम गर्न शुरु गर्न स्थापना गरेको एक ब्यापारिक कम्पनी हो।”
“एमसीसीले नेपालमा ‘एमसीए’ नेपाल भन्ने एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ जसले ब्यापारको सम्पूर्ण अधिकार आफैंले राख्छ र यसमा नेपालको कुनै नियन्त्रण रहन्न । यो न त अनुदान हो, न त नेपालको खातामा आउँछ । ”
उनले उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एमसीसीलाई आफैंले संशोधन गर्दै एक छुट्टै निकायको रुपमा स्थापित गरेको तथ्य अघि सार्दै भने, “संसदबाटै यसलाई अनुमोदन गराउन खोज्नु भनेको आफ्नो पुर्णाअधिकार स्थापित गराउनु हो । राज्यको (नेपालको) कमभन्दा कम हस्तक्षेप हुनेगरी यसलाई निजिकरण गर्ने र अझ नेपालको नभएर विदेशी कम्पनीहरुको लगानी र हस्तक्षेप हुने भएपछि यसको आम्दानीमा नेपालको हिस्सा रहन्न । न त भुक्तानी न त ‘एसेट’ नेपालले पाउने, मात्रै दायित्व नेपालले ब्यहोर्न पर्ने भएपछि कसरी यो अनुदान हुनसक्छ? यो शुद्द रुपमा ब्यापारिक मनशायले गरिएको र यसमा असमान धाराहरु विद्यमान छन् ।”
सबै ब्यवस्था नेपालले मिलाइदिनुपर्ने नमिलाए त्यसको क्षतिपूति ब्यहोर्नु पर्ने, तर पूँजी र आम्दामीमा नेपालको स्वामित्व नरहने र बिद्युत बिक्री समेत गर्न नपाउने एमसीसीको नीति शोषणरहित नभएको उनले विचार राखेका छन् ।
उनी भन्छन्, “शुरुमा कमजोर राष्ट्रलाई आर्थिक प्रभाव र प्रलोभनमा पार्ने, त्यसपछि राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने र अन्तमा आर्थिक रुपमा परनिर्भर बनाउने एमसीसीको यो नीति नवउपनिवेशवादी छ र अन्तमा आवश्यक परे सैनिक अतिक्रमणको चौथो रणनीति समेत लागू गर्न सक्छ ।”
“अर्काको जमीन उपभोग गर्नेले जमीनदारलाई उप्जेको आधा अन्न दिने त सामन्ति संस्कार त छ भने सभ्यताको यो खण्डमा आएर नेपाललाई उल्टो १३० मिलियन डलर एमसीसीको खातामा जम्मा गर भन्नु कतिको न्यायपूर्ण छ?” उनले सबैले सबैले विचार गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे ।
“हामी जानी जानी हाम्रा खोला नालाहरु र तिबाट उत्पादन हुने बिजुली सबै बिदेशलाई सम्पन्दैछौं । निश्चित अवधिमा योजना पुरा भएपछि पूर्वाधारहरु हस्तान्तरण गरिनुलाई अनुदान भनिन्छ । तर उक्त योजना र पूर्वाधार कहिल्यै आफ्नो नहुने भएबाट कसरी यसलाई अनुदान भन्न सकिन्छ ?” – उनले एक बयानात्मक प्रश्न अघि सारे ।
उनले घाना र अफगानिस्तान जस्ता देशहरुले समेत एमसीसीलाई अस्वीकार गरेको प्रसंग कोट्याए । उनले एमसीसी पूर्णरुपले अस्वीकार गर्नुपर्ने बिषय भएको र यसका लागि कोही पनि चीनवादी वा अमेरिकावादी हुन नहुने विचार प्रस्तुत गरे ।
नेपाली कांग्रेसको एक वौद्दिक युवा नेताका रुपमा चिनिएका विज्ञान प्रसाईं पार्टीका महासमिति सदस्य हुन् र हालैमा आएर विशेषगरी एमसीसीका बारेमा बिभिन्न मिडिया र सञ्जालहरुमा उनका विचारहरु मुखरित भइरहेका छन् ।
उनको भिडियोः
