बाबुराम भट्टराईले संसदलाई दिएका दश वटा सुझावहरु बुलेट प्वाइण्टमा:
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार र संसदलाई दशवटा महत्वपूर्ण सझावहरु पेश गरेका छन् । गत आइतबार अगस्ट २६ मा संसदको बिशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले “मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी अपराध संहिता युगको आवश्यकता अनुसार सुधार गर्ने आँट गर्न आवश्यक छ” भन्दै निम्न सुझावहरु पेश गरेका हुन्:
१. महिलाहरुको हक, अधिकारको सुनिश्चितता हुनपर्यो
कुनै पनि समाज कति विकसित, समृद्द र लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा महिलाहरुको अधिकार अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । ऐन कानून बनाउँदा छिद्र हुन भएन । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य संशोधन गर्न बनेका बिधेयकमा अझ पनि महिलालाई बिभेद गरिएको छ । बिदेशी बाबुबाट नेपालमा जन्मेको नेपाली आमाको सन्तान स्वत: नेपाली नागरिक हुन पाउनपर्छ । आफ्नो सन्तानमाथिको पहिचान स्थापित गर्ने र नागरिकता दिने अधिकार महिलालाई प्राप्त हुनपर्छ । त्यस्तै सुरक्षित मात्रृत्व र प्रजनन बिधेयकमा पनि महिलाहरुको हित, हक र अधिकारको ग्यारेण्टी हुनपर्यो ।
२. यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आपसमा विवाह गर्न पाउन पर्दछ; बिधेयक सच्याइयोस्
३ दलितहरुमाथिको छुवाछुत र बिभेदको धार्मिक निकायबाटै अन्त्य होस्
रक्षा वन्धनमा पण्डितहरुले “दलितहरुलाई रक्षाबन्धन बाँध्दैनौ” भनी खुलेआम घोषणा गरे । संबिधानले नै छुवाछुत गर्न पाइन्दैन र सबै बराबर भनेको छ भने दलितहरुलाई रक्षाबन्धन बांधिदिन्न भन्न कसरी मिल्छ ? त्यसैले यसलाई अन्त्य गर्न अहिले बनेका बिधेयकहरुमा सुधार गर्नुपर्छ । अझ ‘दलित’ भन्ने शब्द नै बदल्नुपर्छ किनकी ‘दलित’ भन्ने शब्दले ‘हेपिएको’, ‘मिचिएको’ भन्ने अर्थ लाग्छ जसले उनीहरुमा ‘हुयुमिलिएशन’ सधैं कायम राख्छ । बर्णाश्रम ब्यवस्थाले जुन अछुत भन्ने ब्यवहार गर्यो त्यो दलित र अछुतको परिचयले उनीहरुको आत्मसम्मान कहिल्यै पनि बृद्दी हुन सक्दैन । संबिधानमै संशोधन गर्न आवश्यक छ । बर्णाश्रम ब्यवस्थामा सुधार गर्न धर्मगुरुहरु मार्फत नै आवश्यक सुधार गरेर बर्णाश्रम ब्यवस्थालाई खारेज गर्न जरुरी छ ।
५. जनजाति र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुमाथि भेदभावपूर्ण कानून नल्याइयोस्
जनजाति र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने बिषयमा कमी-कमजोरीहरु भएका छन् । संबिधानको धारा ४ मा ‘धर्म निरपेक्षता’ भनेर राखिएको छ । ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म’ भनेको एउटा हिन्दु धर्म मात्रै भनिएको होइन । सनातन भनेको ‘लामो कालदेखि चल्दैआएको धर्म’ भनिएको हो । नेपालमा सबैलाई बराबर ब्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने यसको अर्थ हो । यसको बिपरित अहिलेको ऐन कानूनमा बिभेदकारी प्रावधान ल्याइएको छ जुन अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको निम्ति न्यायपूर्ण भएन । कुनै जनावर बिशेषलाई राष्ट्रिय जनावर घोषित गरिरहन जरुरी छैन । यस बारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं । सबै जाति र समुदायलाई आफ्नो प्रचलन र संस्कृति अनुसार अभ्यास गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुति गरौं ।
६. बैयक्तिक गोपनीयतको प्रश्न
केही प्रावधानहरु खुल्ला समाज र लोकतन्त्रको भावना बिपरित छन् । ब्यक्तिको शैक्षिक योग्यता पनि गोप्य राख्नपर्ने र फौजदारी अभियोगमा कसुर भूक्तान गरको पनि गोप्य राख्नपर्ने र राजनीति सम्बद्दता र निर्वाचन सम्बन्धि बिबरण पनि गोप्य राख्न पाउने कुरा राखिएका छन् जुन लोकतन्त्रसम्मत छैन । त्यस्तै, सार्बजनिक स्थलमा समेत फोटो खिच्न स्वीकृति लिनपर्ने भन्ने कुराले प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरालाई कुण्ठित पार्न सक्छ ।
७. भूमि सम्बन्धि आमूल परिवर्तन आवश्यक
भूमि र सम्पत्ति सम्बन्धि ऐनमा नयाँ कुरा आएन । खासगरी भूमि सम्बन्धि आमुल परिवर्तन गर्न स्वआर्जित सम्पत्तिको सिमा राख्न भएन । तर भूमि जस्तो सम्पत्ति जुन बढाउन सकिन्न त्यो चाहिं सुधार नगरिकन देशको समृद्दि हुँदैन । जस्तो कि ठूला ठूला परियोजना निर्माण गर्दाखेरि मुआब्जा तिर्नै नसकिने अवस्थामा जुन पुगेका छौं त्यो समस्या बनेको छ । त्यसको निम्ति ऐन बनाऔं । भूमिको स्वामित्व राज्य र समुदायले लिओस् तर ब्यक्ति र परिवारले भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकोस् अनि मात्र आमूल परिवर्तन हुनेछ । तब मात्र “समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने सरकारको नारा कार्यान्वयन हुन्छ ।
८. (a) शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन हुनपर्यो
शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन नगरेसम्म र गुणस्तरीय शिक्षा नभएसम्म देश समृद्द बन्न सक्दैन । बाह्र कक्षासम्म निशुल्क बनाऔं जसको दायित्व राज्यले लिओस् । आठ कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क मात्रै भनिएको छ । निशुल्क मात्र भनेर हुन्न अनिवार्य पनि गराउन पर्छ । त्यस्तै मात्रृभाषामा शिक्षा लिन पाउनु पनि जनताको मौलिक अधिकारको कुरा हो । हामीले मौलिक अधिकारमा लेखिसकेका छौं र संघीयतामा गैसकेका छौं; नेपाल एउटा बहुजातीय र बहुभाषिक देश भनेर स्वीकार गरिसकेका छौं । मात्रृभाषामा शिक्षाको ब्यवस्था सम्बन्धित समुदायले गरोस् हैन राज्यले गरोस् ।
८. (b) स्वाथ्य सम्बन्धि बिधेयक अपुरो
स्वास्थ्य बिमालाई ब्यवस्थित बनाऔं । बिपन्नहरुको बिमाको ब्यवस्था राज्यले ब्यहोर्ने ब्यवस्था गरौं । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति प्रदेश र स्थानीय तहले नै मूल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसंग पर्याप्त छलफल गर्न आवश्यक छ । उच्च ओहदामा बसेकाहरु, सुविधाप्राप्त र सम्पन्नहरुले राज्यको लाभ नलिने बयवस्था गरौं ।
९. नागरिकता सम्बन्धि संशोधन बिधेयकमा सुधार
नागरिकता सम्बन्धि कानून निर्माण गर्दा समाज विकासको कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने कुरामा अध्यागमन सम्बन्धि नीति ल्याउन आवश्यक छ । यदि हाम्रो समाज विकसित छ, बाहिरबाट मानिसहरु आउन आकर्षित छन् र भित्रिने क्रम बढी हुन्छ भने त्यतिबेला इम्मिग्रेसन नीतिमा कडाई गरिने हो । तर जब हाम्रो समाज आफैं अल्पविकसित छ र यहाँ अवसरहरु कम छन् र देशबाटै मानिसहरु बिदेशिरहेका छन् भने बाहिरको मान्छे यहाँ भित्र आउने सम्भावना हुँदैन । बरु आफ्ना नागरिकहरु जो बिदेशमा गएका छन्, जसले हैसियत, ज्ञान, धन, सीप, आर्जन गरेका छन् तिनलाई देशभित्र निम्त्याउनका निम्ति हामीले अलिकति लचिलो भएरै जान उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले एनआरएनए जसले नेपालका नागरिकता प्राप्त गरेका छन् एकचोटी नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरुको नागरिकता निरन्तरताको ब्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो हाम्रै निम्ति हितकारी हुन्छ । त्यसो गरे मात्र उनीहरुको ज्ञान, सीप, श्रोत र साधनलाई उपयोग गर्न सक्छौं । नत्र हामीले उनीहरुलाई बाहिर धकेलेर देशलाई लाभ हुँदैन । यो बिषयमा पुनर्बिचार गरियोस् ।
त्यस्तै, बृटिश सेनामा काम गर्ने भारतीय गोर्खाहरु, जसलाई हिजो नेपाल सरकारले नै त्रिपक्षीय सन्धि गरेर हाम्रै नागरिकलाई बिदेशी सेनामा पठायौं । तर जसको निम्ति उनीहरुले लडे त्यो देशले चाहिं उनीहरुको सेवाको सम्मान गरेर उनीहरुलाई नागरिकता दियो । हामी चाहिं हाम्रै नागरिकलाई सम्झौता अनुसार पहिले बाहिर पठाउने, अहिले चाहिं बिदेशको नागरिकता लियो भनेर उसको नेपाली नागरिकता खोस्ने ? यो चाहिं गर्नु हाम्रो मूर्खता हुन्छ र हामीलाई नै घाटा हुन्छ । त्यसले गर्दा थुप्रै हाम्रा भूतपूर्व ब्रिटिश सैनिकहरु जो छन्, उनीहरुले नेपालको अरबौंको सम्पत्ति बेचेर बिदेश जुन गइरहेको छ यसबाट देशलाई घाटा भइरहेको छ । यसको निम्ति ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुका लागि बिशेष ब्यवस्था गरेर उनीहरुको नेपालको नागरिकता जुन प्राप्त गरेका छन् त्यो खारेज नहुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ र नागरिकताको निरन्तरता दिने ब्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ । त्यो नै हाम्रो र देशको निम्ति उपयुक्त हुन्छ । यसमा ध्यान पुगोस् ।
१०. बिदेशस्थित कुटनीतिक नियोगको संख्यामा थपघट आवश्यक
जुन देशमा नेपाली राजदुतावास राख्न अत्यावश्यक छ त्यहाँ छैन । बरु साधन र श्रोतले नपुगे कम आवश्यक भएका देशमा दुतावास नराखेर अत्यावश्यक परेको देशमा राख्न सकिन्छ । त्यस्तै गणतन्त्र फ्रान्ससंगको कुटनैतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनमा सरकारको ध्यान जानपर्यो ।
११. बिम्स्टेक सार्कको बिकल्प होइन; यसको महत्व र अस्तित्व बेग्लै छ; यसलाई यथावत रहन दिन पर्दछ
१२. असन्तुष्टहरुलाई मुलधारमा ल्याउ
बिप्लब लगायत असन्तुष्ट पक्षले लिएको बाटो ठिक नभए पनि मुद्दा ठिक हुनसक्छ । मुद्दा उठाउन पाउन पर्दछ । उनीहरुलाई राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार गरेर प्रकाण्ड लगायतलाई त्यही बमोजिम ब्यवहार गरिन पर्यो । त्यस्तै टिकापूर घटना दुखद भएपनि रेशम चौधरीको रिहाइ हुनपर्यो । त्यस्तै अढाई बर्षदेखि तीस हजारको बिगोमा सप्तरीमा वन्दी रहेका अनिल झालाई पनि रिहाई गर्न पर्यो ।
अगस्ट २६ मा भट्टराईले संसदमा दिएको भाषणमा आधारित
