पूँजीवाद संकटग्रस्त हुनाका कारण र यसका विकल्पहरु
– आहुती
(अस्ति मे २ तारिख २०२० मा विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ जीले उहाँका ‘फलोअर्स’ हरुको अनुरोधमा आफ्नै फेसबूक लाइभ मार्फत एउटा अर्को विचारोत्तजक भिडियो प्रस्तुति दिनुभयो । प्रस्तुतिमा उहाँले पूँजीवाद अहिले संकटग्रस्त हुँदै जानुका कारणहरु र यसका विकल्पहरु अघि सार्नुभयो । उहाँले आफ्नो कुराहरुको उठान पूँजीवादले ल्याएका विकृति र परिणामहरुबाट गर्नुभयो । उहाँद्वारा प्रस्तुत विचारहरुको छोटकरी रुप यस्तो छ । भिडियो पनि तल उपलब्ध छ – खुशी लिम्बू)
“… पूँजीवाद मानव समाज र यो पृथ्वीका लागि कुनै लाभदायक व्यवस्था होइन । आज सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्नु पर्ने अवस्था पूँजीवादले कसरी ल्यायो ? धर्तीलाई यसले कसरी उजाड बनाउँदै लग्यो ? के कारणले यसले युद्दहरु निम्त्याउँछ त ? के कारणले मान्छे आज निजी स्वार्थका निम्ति मरिहत्ते गर्छन् ? किन हरेक मान्छे अर्कोबाट सर्तक हुन पर्ने वा रक्षात्मक हुन पर्ने ? कसरी आज आफ्नो सम्पन्नताका लागि निकारागुवादेखि लिएर संसारका बिभिन्न देशहरुमा रक्तपात मच्चियो ? आज किन धर्ति उजाड छ ? आत्महत्या, रक्तपात, युद्द, अशान्ति, अपराध, भ्रष्टाचार, रोगव्याधि र पर्यावरण विनाश जस्ता समस्याहरुले मानवजीवन र जगतलाई किन गाँजेको छ त ? यस बारेमा पहिले चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्थाका मूलतः तीन वटा अंगहरु हुन्छन् । पहिलो अर्थतन्त्र, दोस्रो राजनीति र तेस्रो संस्कृति । भनेपछि पूँजीवादी अर्थतन्त्रको मूख्य ‘नटशेल’ (गुदी) के केमा छ त भन्दा निजी सम्पत्तिमा आधारित छ । निजी सम्पत्तिमा आधारित रहेर यसको अर्थतन्त्र निर्माण हुन शुरु हुन्छ । आज अर्थशास्त्रीहरुले जति नै ठूला ठूला कुराहरु गरे पनि पूँजीवादको मूख्य सार वा केन्द्रविन्दु भनेको निजी सम्पत्ति नै हो । पूँजीवादले मानव जीवन र पृथ्वी तथा पर्यावरणलाई किन ध्वंस गर्ने बाहेक मूलतः अरु किन गर्दैन त भन्दा पूँजीवादका केही आधारभूत विशेषताहरु: अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति नै हुन् |
पूँजीवादको अर्थतन्त्र निजी सम्पत्तिमा आधारित
आज सबै मानिस निजी सम्पत्तिमा बाँचिरहेका हुनाले यदि निजी सम्पत्ति भएन भने के होला भन्ने एउटा अत्यास मनमा पैदा हुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो । किन भने वरिपरि सबै जना त्यही अवस्थामा बाँचेका हुन्छन् । निजी सम्पत्तिले के गर्छ त भन्दा निजी सम्पत्तिमा आधारित अर्थतन्त्रले समाजमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मा जन्मेदेखि मरेसम्म सम्पूर्ण रुपमा आफैंले लिन बाध्य हुन्छ । समाजले जिम्मा लिंदैन । आफूमाथि आइपर्ने सक्ने कुनै पनि संकटदेखि लिएर, खान, लाउन, उपचार, शिक्षा, सुरक्षा आदि समाजले लिंदैन । त्यो किनभने पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समाज नै निजी सम्पत्तिको दास हुन पुग्छ । यसरी निजी सम्पत्ति बिना आफ्नो जीवनको कुनै पनि कुरा नहुने भएकोले मान्छेमा स्वाभाविक रुपमा यान्त्रिकता यस्तरी निर्माण गरिदिन्छ कि मान्छे जसरी हुन्छ निजी सम्पत्ति थुपार्न बढी अभिप्रेरित हुन्छ । अरु कुनै विकल्प उसको सामु हुँदैन । फलतः ऊ सधैं एउटा सन्त्रासमा बाँच्न थाल्दछ कि ममाथि कुनै संकट आइलागेमा त्यो दिन के गर्ने होला । म जुन घरमा बसेको छु त्यो घर भत्कियो भने त म सडकमा पुग्छु । समाजले जिम्मा लिनेवाला छैन । त्यसैले त्यो घर भत्कन्छ भनेर मजबुत बनाउनका निम्ति वा भत्केछ भने अर्को बनाउनका निम्ति मैले अतिरिक्त सम्पत्ति जसरी भए पनि जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । यी तमाम असुरक्षाबाट सुरक्षाको निम्ति व्यक्ति एकसुत्रीय कार्यक्रममा ऊ लाग्छ, त्यो हो निजी सम्पत्तिको जम्मा र त्यसमा थप्दै जाने प्रकृया । जब हरेक मानिस निजी सम्पत्ति थुपार्न पर्ने बाध्यात्मक परिबेशमा फस्दछ, तब उसले अर्काको स्वार्थ वा पिरमर्का हेर्ने कुरा भएन । “अरु जस्तोसुकै परिस्थिति आइलागोस् मैले चाहीं आफूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ” भनेर अर्कामाथि भएको शोषण, दमन, अन्याय वा आपत पनि सहज लाग्ने मनोविज्ञान उसमा निर्माण हुन्छ । तब सबै मान्छे आफूमाथि केन्द्रित, व्यक्तिवादी र अरुको दुःखप्रति सम्वेदनाहीन प्राणीहरुको समाजको निर्माण हुनपुग्छ । जसको कारण हरेक व्यक्ति अब टुक्रा टुक्रा हुँदैजान्छ । किनकी समाज शाश्वत रुपमा टुक्रा नभएर सिंगो हो । तर निजी सम्पत्तिले समाजलाई यसरी टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छ ताकि एकले अर्कोलाई मार्नै पर्ने वा ठग्नैपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । अब विकास हुन्छ स्वार्थ र लालचको ।
पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा यसरी स्वाभाविक रुपमा जम्मा भएको सम्पत्ति अरुलाई शोषण गर्ने औजार बन्न पुग्छ । अतः धेरै मानिसहरु गरिब हुँदै जान्छन् र थोरै मानिस धनी हुन पुग्छन् । उदाहरणका लागि अहिले संसारका ९२% सम्पत्ति कसरी २% व्यक्तिहरुका हातमा छ त ? त्यो सम्झनु नै काफी छ । यस्तो अर्थतन्त्रको ढाँचामा बहुसंख्यक मानिस तल पर्दैजाने र निश्चित थोरै मान्छे उकालो लाग्ने प्रकृया हुन्छ ।
धनी हुनु र सम्पन्न हुनु भनेको दुवै एउटै होइन । धनी बन्नका लागि कसैलाई गरिब बनाउन पर्ने हुन्छ । धेरै मान्छे गरिब भएपछि नै थोरै मान्छे धनी बन्ने हो । सम्पन्न हुनु भनेको धनी हुनु मात्र होइन । यसरी पूँजीवादी अर्थतन्त्रको मूल नाभी निजी सम्पत्तिमा हुने हुनाले प्रत्येक मान्छेले आफ्नो जिम्मा आफैंले लिन पर्ने ठाउँमा पुग्छ । जब समाजमा यो जति जति बढ्दै जान्छ उति उति नै समाज लुटमय हुँदै अन्तमा अहिलेको अवस्थामा पुग्छ ।
पर्यावरण कसरी बिग्रन्छ?
“जसरी हुन्छ निजी सम्पत्ति थप्नुपर्दछ, त्यसले मात्र समाजमा अरुको भन्दा मेरो बढी इज्जत हुन्छ, अरुको भन्दा बढी उपभोग गर्न सक्छु र त्यसले मात्र अरुमाथि हैकम वा धाक जमाउन सक्छु” भन्ने एकसूत्रीय कार्यक्रम जब मान्छेले बोक्छ तब उसको निम्ति नाफा जम्मा गर्ने, बढाउने वा सम्पत्ति थुपार्नु नै मूख्य ध्येय हुन्छ । त्यस बाहेक पर्यावरण लगायत अरु सबै कुरा उसका लागि गौण हुन पुग्छ । जसरी फुटबल खेल्दा एउटा खेलाडीलाई गोल गर्ने बाहेक अरु केही मतलब हुँदैन, त्यसरी नै पूँजीवादी समाजमा व्यक्तिका लागि सम्पत्ति कमाउनुभन्दा अरु ध्येय हुँदैन । त्यो कसरी भन्दा नाफाबाट । त नाफा कमाउनका लागि अरुलाई मूर्ख बनाउने, अरुलाई प्रयोग गर्ने, ढाँट्ने छल्ने कुरा अनिवार्य हुन आउँछ । यो त्यस्तो पूँजीवादी नैतिकता बन्छ जहाँ जसले जति बढी ठगेर वा छलेर उसले सम्पत्ति जम्मा गर्यो ऊ त्यत्तिकै शक्तिशाली वा योग्य कहलिन थाल्दछ । त्यसैले प्रकृति ध्वंस हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले त्यो गरिरहन्छ । उदाहरणका लागि कलकारखानाहरुले नदी फोहर गर्ने प्रकृया । यो एक प्रकारको प्रवृत्ति बन्न पुग्छ । त्यसैले एउटा पूँजीपतिले चाहेर पनि पर्यावरणलाई बचाउन सक्दैन, केवल नारा भने दिन सक्दछ वा कार्यक्रम भने ल्याउन सक्छ । किनभने उसले नाफाको लोभ त्याग्न सक्दैन, जुन निजी सम्पत्ति जम्मा गर्ने उद्देश्यबाट संचालित भएको हुन्छ । वास्तवमा मानव जाति समाजमा बस्ने भएपछि सबैले सबैको जिम्मा लिनुपर्ने हो ।
पूँजीवादको राजनीति
पूँजीवादी राजनैतिक व्यवस्थामा बाहिर भन्दा “लोकतन्त्र” भनिए पनि यसको भित्री मूल कुरा भनेको आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्नु नै हो । अर्थात पूँजीवादी राजनीतिको सार भनेको यसले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिन्छ । यसरी हेर्दाखेरि हिजोको सामन्ती व्यवस्था, जहाँ कुनै खास वंश वा जाति वा लिंगमा जन्मिनेबित्तिकै राजा वा सामन्त वा शासक हुन्न्थे, त्योभन्दा त पूँजीवादी ब्यवस्था धेरै नै प्रगतिशील जस्तो देखिन्छ । मतदानको प्रकृयाद्वारा चुनेर नै छान्न पाउने भनेपछि हिजोको सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा पूँजीवादी ब्यवस्था निकै नै प्रगतिशील जस्तो देखिन्छ, र त्यो हो पनि । तर प्रतिनिधि छान्न पाउने पूँजीवादी राजनीतिको जुन सार छ त्यसको एउटा डरलाग्दो पक्ष छ । त्यो भनेको प्रतिनिधि छान्ने बेलासम्म मतदाता अर्थात जनताहरु शक्तिशाली जस्तो देखिन्छन् । तर प्रतिनिधि छानिइसकेपछि जति बर्षका लागि छानिएको त्यो प्रतिनिधिले आफूलाई चुन्नेहरुको भाग्यको फैसला गर्न थाल्दछ । अर्थात प्रतिनिधि नै उसलाई चुन्नेहरुको मालिक बन्न पुग्छ । त्यसैले यसको समस्या भनेकै यही प्रतिनिधि छान्ने प्रकृयामा छ – निर्णय गर्नका लागि प्रतिनिधि छान्ने । प्रतिनिधि छान्ने अधिकार चाहिं आम मानिसलाई हुन्छ तर सदा काल आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार चाहिं प्रतिनिधि मै हुन्छ । सम्झनुहोस् कि एउटा चिट्ठी बोक्ने हुलाकीलाई चिट्ठी खोलेर हेरेर, केरमेट गरेर वा थपघट गर्ने अधिकार दियो भने चिट्ठी पठाउने र पाउनेको बर्बादी कस्तो होला ? प्रतिनिधि छान्ने अधिकार पनि ठीक त्यस्तै नै हो ।
यसरी प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार भनेको आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न आफैंले होइन अरुलाई दिने अधिकार हो । परिणाम चुनावमा पाँच बर्षसम्म आफुले चाहेको कुरा गराउनलाई प्रतिनिधिकहाँ गएर हात जोड्नु पर्ने अवस्था । उसले चाहे हुन्छ र नचाहे हुँदैन । त्यसैले सारमा पूँजीवादी राजनीतिको समस्या भनेको यसले सरोकारवालाहरुलाई उनीहरुको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार दिंदैन । बरु प्रतिनिधिहरुलाई चाहिं निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ । जस्तो कि किसानहरुले आफ्नो सरोकारको बारेमा कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने बारेमा किसानले गर्न गर्न पाउँदैन । यसरी प्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण कुराको निर्णय गर्ने अधिकार दिइन्छ, जसले गर्दा आम श्रमिकहरु निर्णय गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् ।
त्यसो त “गरीब वा मजदुर पनि त प्रतिनिधि छानिएर जान सक्छन् नि” भन्ने तर्क आउँछ । तर त्यो किन हुन सक्दैन भने नाफा थुपार्दै जाने संस्कार भएपछि त्यहाँ धनीहरुले प्रतिनिधि किन्न वा बेच्नका लागि राजनीति गर्न, खर्च गर्न वा पार्टी चलाउनका लागि उसंग पैसा हुन्छ भने, श्रमिक वर्ग बाँच्नका लागि संकटमा सधैं रहेको हुन्छ । त त्यहाँ स्वाभाविक रुपमा सम्पन्नशाली वर्ग नै हावी हुन पुग्छ । अपवाद बाहेक निर्णय गर्ने बहुसंख्यक चाहिं त्यो समाजको पूँजीपति वर्ग नै हुन्छ । यसरी श्रमिकहरुको भाग्यको फैसला गर्न पूँजीपतिहरु नै ठाउँमा पुग्दछन् । जबसम्म मजदुरहरुले आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्न पाउँदैनन् तबसम्म उनीहरुको हितमा कुनै कुरा निर्णय हुन पाउँदैन । जुन पूँजीवादले कहिल्यै पनि उपलब्ध गराउँदैन । यसले त स्वाभाविक रुपमा शक्तिशाली वर्गकालाई नै निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ । अरुको सरोकारको बिषय वा भाग्य आफैं निर्धारण गर्न थाल्दछन् । त्यसकारण पूँजीवादी ब्यवस्था कहिल्यै पनि आम श्रमजीवीहरुको पक्षमा हुनै सक्दैन ।
चाहे उदारवादी हुन् वा धर्मात्मा, मूलभूत रुपमा पूँजीवादी ब्यवस्थामा सम्पत्तिवालहरुले नै निर्णय गर्ने भएकोले त्यसको राजनीतिले आम मानिसकहरुको बारेमा आधारभूत निर्णय गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि भारतलाई हेरौं, त्यहाँ झण्डै ५७% नेताहरु अपराधी पृष्ठभूमि भएका वा कुनै न कुनै रुपमा मुद्दा लागेका व्यक्तिहरु नै छन् । अरु संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यस्तै चित्र देखा पर्दछन् । जस्तो मुद्दा लागे पनि केही समयपछि चोखिएर घुमीफिरी आइहाल्दछन् । किनभने पूँजीवादी राजनीतिले यस्तो खालको राजनीति परिपाटी निर्माण गर्दछ कि आम जनता चाहिं भोट हाल्न मात्र पर्ने र आफ्नो बारेमा चाहिं निर्णय गर्न नपाउने र चुन्दा पनि पूँजीपतिहरु वा पूँजीपति वर्गले चाहेका मात्रै त्यहाँ पुग्ने र आम जनताको पक्षमा निर्णय नहुने । यो नै पूँजीवादी राजनीतिको मूख्य समस्या हो र यसैको कारणले राजनीतिमा विकृतिहरु आउँदछन् ।
पूँजीवादी संस्कृतिको पाटो
एक वाक्यमा भन्नुपर्दा व्यक्तिवाद नै पूँजीवादी संस्कृतिको मूल रुप हो । यसको खराब पक्ष भनेको नीजि सम्पत्ति नै सबै कुरा हो भन्ने हो । यस्तो चिन्तन भएको हुनाले यसले समुदाय वा समाजलाई भन्दा व्यक्तिलाई मूख्य बनाउने यसको संस्कृति हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिन्छ तर व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता हुनुहुँदैन । ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ भन्नु र ‘व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता’ भन्नु दुवै एउटै होइनन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिले आफ्नो ढंगले सोच्न पाउने, बोल्न पाउने, पढ्न पाउने वा आफ्नो ढंगले अभिव्यक्त गर्न पाउने भन्ने हो । तर व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता भनेको मैले चाहिं मैले अरुभन्दा बढी गर्न पाउन पर्यो भन्ने हो । अरुलेभन्दा बढी सुविधा पाउनु मेरो अधिकार हो भनी बुझ्नु हो । जुन गलत हो । उस्तै गरी जन्मेको मान्छेले अरुभन्दा बढी अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने सोच व्यक्तिवादी स्वतन्त्रताको माग हो । यसरी पूँजीवादी स्वतन्त्रताबाट पुगिने मूख्य गन्तब्य भनेको व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता हो । यसरी यसले व्यक्तिवादी समाज र संस्कृति निर्माण गर्दछ । यस्तो संस्कृतिले मान्छेलाई जसरी पनि आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दछ । सिंगो समाजबिना ऊ चल्न सक्नेवाला छैन तर उसले सिंगो समाजलाई होइन आफूलाई माथि राख्दछ । भन्नुको मतलब समाज यदि भिरबाट खस्दैछ भने पनि उसलाई त्यसको मतलब हुँदैन । अरुभन्दा आफूले बढी पाउन पर्दछ भन्ने माग मात्रै होइन त्यो मागलाई नै ऊ जायज ठान्दछ । उसले “आफ्नै हातका औंला त बराबर छैनन्” भन्ने तर्क अघि सार्दछ । तर हातका औंला बराबर हुँदैनन् भन्नु र सबैमा समानता हुँदैन भन्नु एउटै कुरा होइन ।
यस प्रकारले पूँजीवादको मूलरुपमा खराब कुरा भनेकोे व्यक्तिवादमा आधारित यसको संस्कृति हुन्छ । मान्छे व्यक्तिवादी ढंगले सोच्न थाल्दछ । अमेरिका र रुसको घमण्ड पनि व्यक्तिवादी चरित्र वा निजी सम्पत्तिको घमण्डको व्यापक रुप हो, जुन बढदै जाँदा नै फाँसीवाद हुन जाने हो । अरुको विचार सुन्नै नसक्नु वा अरु प्रजातिको मानिस देख्नै नसक्नु पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्तिकै रुप हो ।
पूँजीवादी व्यवस्थाका विकल्पहरु
पूँजीवादका यी विशेषताहरु (निजी सम्पत्ति, प्रतिनिधि छान्ने प्रणाली र व्यक्तिवादी चरित्र) का कारण यसलाई जति नै लिपापोती वा सुधार गरेपनि यसको आधारभूत चरित्रमा फेरवदल आउँदैन । किनकी निजी सम्पत्ति राख्ने र निजी सम्पत्ति बढी भएकाहरुले समाज चलाउने यसको मूल चरित्र भइसकेपछि, जति धेरै नाफा कमायो उसको सम्मान बढ्ने र उसको हैकम बढ्ने समाज भइसकेपछि त्यसलाई रंगरोगन वा बुट्टा भरेर अर्थात चुनाव प्रणाली फेरेर वा राष्ट्रपति प्रणाली फेरेर केही सुधार त होला तर त्यसको आधारभूत चरित्रमा कति पनि फेरवदल हुँदैन । जस्तो कि मान्छे आधारभूत रुपमा क्यान्सर रोगी भएपछि अन्य साधारण रोगब्याधी वा चोटपटकको उपचार गर्न त सकिन्छ तर क्यान्सरबाट निको पार्न सकिन्न । जब “व्यक्ति मूख्य हो र समाज होइन” भन्ने आधारमा सिंगो समाज निर्माण हुन्छ, तब त्यसलाई सुधारौंला वा मानवतामूखी बनाउँला भनेर सम्भव हुँदैन । त्यसकारण त्यसको विकल्प भनेको पूँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्नु नै हो ।
त्यसो त आज बिभिन्न नाम धारण गरेका समाजवादहरु पनि छन् । कोही काल्पनिक समाजलाई लिएर फरक फरक समाजवादको अवधारणा अघि सार्छन् त कोही प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छन् । कोही भने अरब समाजवादका कुरा अघि सार्दछन् । तर मार्क्सवादीहरुले भन्न खोजेको समाजवाद चाहीं वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । यसले भन्दछ कि समाज पनि एउटा वस्तु जस्तै हो र यसको निर्माण, सञ्चालन, बिघटन र पुनर्निमाण पनि विज्ञानको नियमद्वारा नै निर्देशित हुन्छ । समाज परिवर्तन हुनका लागि एउटा निश्चित नियम हुन्छ । विज्ञानको नियमसम्मत बिग्रिने, सञ्चालन हुने, भत्किने र पुनर्निर्माण हुने समाज परिवर्तनको यो नियमलाई नै ‘ऐतिहासिक भौतिकवाद’ भनिन्छ । विज्ञानका नियम अनुसार बनिने र भत्किने भएकोले त्यसरी आउने समाजवाद चाहिं यथार्थमा वैज्ञानिक, यथार्थमा समाजवाद हो भनेर मार्क्सले भनेका छन् । अरु सबै समाजवादहरु बिभिन्न नाम लिए पनि मार्क्सवादीहरुले भनेको समाजवाद चाहिं वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हो । त्यो कुन अर्थमा भने समाज सञ्चालन भनेको वैज्ञानिक नियमहरुलाई पक्रेर निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने हो । वैज्ञानिक समाजवाद भनेको कसैको सनकबाट अचानक प्रस्फुरण हुने शब्दावली होइन । जस्तो कि प्रजातान्त्रिक समाजवाद कहिल्यै पनि हुँदैन र बन्दा पनि बन्दैन । किनकी त्यसमा कुनै नियम नै छैन । पूँजीपतिहरुलाई सम्पत्ति जम्मा गर्न दिने, उनीहरुको आम्दामीमा केही कर लगाउने र उनीहरुको उपकार गर्दै जाँदा समाजवाद आउँछ भन्नु विज्ञानको कुनै नियम नै होइन । एकथरिलाई थुपार्दै जान दिने र अर्कोथरिलाई कंगाल बनाउँदै गएर अन्ततः समाजवाद आउँछ भन्नु हास्यास्पद, काल्पनिक र ठगीमा आधारित कुरा हो । त्यसकारण पूँजीवादी व्यवस्थाको ठोस विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । त्यो कसरी भनेर भन्दा फेरि पनि कुनै पनि व्यवस्थाका तीन वटा खुट्टाहरु हुन्छन्: अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति ।
वैज्ञानिक समाजवादको अर्थतन्त्र
वैज्ञानिक समाजवादको अर्थतन्त्रको मूख्य आधार भनेको के हो भने यसले व्यक्तिलाई होइन समाजलाई मूख्य बनाउँछ । अर्थतन्त्र व्यक्तिले होइन समाजले हाँक्छ । समाजले निर्माण गर्दछ र समाजले जिम्मा लिन्छ । प्रत्येक व्यक्ति निजी सम्पत्तिको लागि बन्ने कि प्रत्येक व्यक्ति सामुदायिक सम्पत्तिको लागि बन्ने ? भन्ने नै मूख्य प्रश्न हो । तर निजी सम्पत्तिलाई उन्मुलन गर्ने नाउँमा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएको र त्यो सम्पत्ति राज्यको भएको अवस्था आज छ । तर बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने निजी सम्पत्तिको विकल्प राष्ट्रियकरण गर्नु होइन । अर्थात, निजी सम्पत्तिको विकल्प भनेको राज्यको स्वामित्व होइन, किनभने राज्य भनेको निजी सम्पत्तिकै बिस्तारित रुप हो । त्यही निजी सम्पत्ति कमाउने र रक्षा गर्ने गलत ढंगको ब्यवस्थापन चाहिं राज्यले गर्दछ । त्यसैले राज्य भनेको सबैभन्दा ठूलो पूँजीपति हो । त्यसैले त्यो समाजवादी राज्य होइन, बिघटित हुनपर्ने संस्था हो । जबसम्म यस्तो राज्य रहन्छ तबसम्म वर्ग रहन्छ । त राज्यमा नै लगेर सम्पत्ति थुपार्ने अर्थात राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यतिर जब गइन्छ त्यो प्रयोग ठीक होइन र थिएन । किनभने राज्यका हर्ताकर्ताहरु नै झन् ठूूलो पूँजीपति बन्ने भए । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा सुकम्बासी आयोगलाई वा भूमि समस्या समाधान आयोगलाई समाजको जग्गा ककसलाई बाँड्ने अधिकार दिएपछि ति अधिकारवालाहरु नै सबैभन्दा ठूला भूमिपति बन्न पुगे । जबकि जमिन त समाजको हो । निजी सम्पत्ति उन्मुलन गर्ने नाममा समाजको नबनाएर राष्ट्रियकरण गर्ने काम भयो त्यो नै गल्ति थियो । त्यसैले अबको वैज्ञानिक समाजवादमा हुनपर्ने भनेको निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्नु हो ।
अहिले के भ्रम छ भने निजी सम्पत्ति भएन भने बाँच्नै सकिन्न । तर निजी सम्पत्तिको अन्त हुनु भनेको व्यक्तिले मात्रै खर्च गर्न पाउने अधिकारको अन्त्य भनेको हो, उसले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको अन्त्य भनेको होइन । जस्तो कि घाम र अक्सिजन आज कसैको निजी सम्पत्ति होइन र यसलाई कसैले पनि भण्डार गर्न जरुरी छैन र सबैले ताप्न वा उपभोग गर्न पाउँदछन् । त्यसैले घाम वा हावालाई निजी सम्पत्ति बनाउन पाइएन भनेर कसैलाई पनि चिन्ता छैन ।
मानिसलाई मूख्यतः सात वटा कुराहरु चाहिन्छः खान, लाउन, बस्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन र आफ्नो विशिष्ट रुची । यी सात वटा कुराहरुको प्राप्तिका लागि नै मानिसलाई निजी सम्पत्ति चाहिएको हो । यी सबै कुरा उसले चिन्ता नगरिकन समाजबाट उसले पाउने हो भने उसले जीवनभर त्यसका बारेमा सोच्नपर्ने आवश्यकता नै रहन्न । जस्तो कि अहिले देशमा निशुल्क शिक्षा हुनु हो भने आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन भनेर सम्पत्ति जम्मा गरिरहनै पर्दैन । त्यस्तैगरी स्वास्थ्यमा पनि राज्यले नै व्यवस्था गर्ने भएपछि म वा मेरो आफ्ना बिरामी पर्ला कि भन्ने जुन चिन्ता वा तनावमा व्यक्तिले निजी सम्पत्ति जम्मा गर्न पर्दथ्यो अब त्यति गरिरहन नै पर्दैन । उ त अझ सम्पन्न हुन्छ, र निजी सम्पत्तिमा लगाउने उसको समय र उर्जा अरु कर्ममा लगाउन पाउने भयो । त्यसरी सातै वटा आवश्यकताको जिम्मा सिंगै समाजले लियो भने अब त्यहाँ व्यक्तिवाद चाहिं नगन्य भएर जान्छ । उसले आफ्नो रुचीको कुरा बढी गर्न पाउने हुन्छ ।
धेरै मानिसहरुलाई के लाग्दछ भने यदि मेरो निजी सम्पत्ति भएन भने आफ्ना रुची र मनोरञ्जन गर्न पाइन्न भन्ने चिन्ता रहन्छ । तर एउटा बिर्सिएको कुरा के हो भने त्यो निजी सम्पत्तिमा मात्रै आधारित भएर सोच्नाले गर्दा आज मान्छे २४ घण्टामा जति आफूलाई सृजनशील कामहरुमा लगाउन पाउँथ्यो त्यो लगाउन पाउँदैन । उदाहरणका लागि बेरोजगारहरुका समस्यालाई थाती राखेर रोजगार भएका मान्छेहरुका कुरा गरौं, उसले आठ घण्टा सुतेर बाँकी ८ देखि १८ घण्टा काम गर्नु परेपछि उसंग कति समय बाँकी रहला त ? त्यसैले आफ्नो सृजनशील क्षमता देखाउने अवसर आज असाध्य किन कम छ त? भन्दा निजी सम्पत्तिको तनावले जसरी सम्पूर्ण समय हेलिनु परेको छ । आज संसारमा हेर्ने हो भनेसहज जीवन भएका, मध्यमवर्गीय परिवारबाट मात्रै लेखक, कवि, विद्वान, कलाकारहरु, दार्शनिक जस्ता प्रतिभाहरु प्रायःम किन जन्मन्छन् भने उनीहरु दैनन्दिन श्रम बेच्नु पर्ने कुरामा बाध्य नभएका हुनाले पर्याप्त समय पाउँदछन् र त्यो पर्याप्त समयमा उनीहरुले सृजनशील कामहरु गर्न पाउँदछन् ।
त्यसकारण निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गरेर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र समाजको स्वामित्वमा जाँदा बितरण, उत्पादन, विनिमय र उपभोगमा व्यक्तिको एकाधिकार रहन्न । उत्पादनकर्ता र उपभोगकर्ताबीचको सम्बन्धलाई टुक्र्याउने दलाल त्यहाँ हुँदैन । त्यो दलाल वा बिचौलिया प्रकृयालाई अन्त गर्दै निजी सम्पत्तिको अन्त गरेपछि नै सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माण हुन्छ । सामदायिक सम्पत्ति भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति होइन । फेरि पनि, सामुदायिक सम्पत्ति निर्माण भनेको राष्ट्रियकरण गर्नु होइन, सामुदायिकीकरण गुर्नु हो । यसो भएपछि स्वाभाविक रुपमा व्यक्तिवाद कमजोर हुन्छ र मान्छेले आफू बाँच्नका लागि अरुलाई मार्नुपर्ने, प्रकृति सिध्याउन पर्ने र नाफाको निम्ति जे पनि गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने दिशातिर जान्छ ।
वैज्ञानिक समाजवादमा राजनैतिक व्यवस्था
वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिको मूल कुरा के हो भने यसले कुनै पनि समाज, समुदाय वा वर्गले आफ्नो सरोकार र स्वार्थको बारेमा आफैंले निर्णय गर्न पाउने र प्रतिनिधिहरुले चाहिं लागू मात्रै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले कस्तो छ भने सरोकारवालाहरुले चाहिं प्रतिनिधि मात्रै छान्ने र प्रतिनिधिहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । वैज्ञानिक समाजवादमा प्रतिनिधिहरुले लागू गर्दछन् । प्रतिनिधि त अवश्यम्भावी चाहिन्छ नै किनभने ठूलो जनसंख्या हुन्छ । तर प्रतिनिधिको आधारभूत चरित्र भनेको उसले निर्णय गर्ने पाउने अहिलेको अधिकारलाई उल्टाएर उनीहरुले लागू मात्रै गर्न पाउँछ । यहाँ प्रतिनिधिको भूमिका भनेको हलकाराको जस्तो हो । उसले सरोकारवालाहरुले जे निर्णय गर्दछन् त्यो लागू मात्रै गर्ने हो । यो कुरा चाहिं वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिको मूल तत्व हो । उदाहरणका लागि महिलाहरुको बारेमा निर्णय महिलाहरुले नै गर्ने हो । यसरी प्रतिनिधिहरुले लागू मात्र गर्न पाउने निर्णय गर्न नपाउने भनेपछि उनीहरु वास्तवमा मालिक वा शासक नभएर सेवक हुने भए, बढीमा नेता वा वैचारिक नेता हुने भए । अहिले पूँजीवादी प्रणालीमा त प्रतिनिधिहरु भनेका त शासकहरु नै हुन् किनभने उनीहरु आफैंले निर्णय गर्दछन् । अहिले जनताले कुनै नेतालाई जति नै मन नपराए पनि किन डेढ सय किलोको माला लगाइदिन्छन् भने उसमा निर्णय गर्ने अधिकार थुप्रिएर रहेको हुन्छ । त्यसैले उसलाई चाकडी गर्नु पर्ने पूँजीवादी संस्कार हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिलाई शासक नबनाएर सेवक बनाउनका लागि पूँजीवादको आधारभूत चरित्रलाई नै पुरै बदल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको उपाय भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । सिंगो समाजले निर्णय गर्ने हुनाले समुदाय नै शासक हुन्छ । त्यसैले यो नै वैज्ञानिक हुन्छ ।
के सिंगो समाजले पर्यावरण बिगारौं भनेर निर्णय गर्छ ?
प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै व्यक्तित्व, आवश्यकता र रुचीका कुरा हुन्छन् । यी सबैलाई रक्षा गर्ने जिम्मा समाजले लिन्छ । व्यक्तिवादी ढंगले बाँच्नै नपर्ने समाजको निर्णयले अब यस्तो संस्कृतिको निर्माण हुन्छ कि व्यक्ति सम्पत्तिको आधारमा अरुमाथि हावी हुने संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ । अब निजी सम्पत्ति नै नभएर सबैको सम्पत्ति सबैको हुने भएपछि, सम्पत्ति भनेको घाम, हावा वा नदीजस्तै भएपछि केही चिज म कुम्ल्याउँला र कसैलाई कज्याउँला भन्ने संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ र वास्तविक समानता र भाइचाराको संस्कृति निर्माण हुन्छ । र यो समुदायमा आधारित हुने भएकोले यो समुदायमा आधारित संस्कृति बन्छ । समुदायमा आधारित संस्कृति भन्दैमा व्यक्ति कुण्ठित हुने भन्ने होइन, किनभने व्यक्ति कुण्ठित भयो भने फेरि समुदाय नै कुण्ठित हुन्छ । आज तमाम व्यक्ति कुण्ठित भएर नै अहिले सिंगो समाज कुण्ठित भएको हो । तर वैज्ञानिक समाजवादमा सिंगो समाजले व्यक्तिको जिम्मा लिने भएकोले व्यक्ति झन्झन् स्वतन्त्र हुँदै जान्छ । र आफ्नो श्रमशक्ति कहाँ लगेर बेचेर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने होला भन्ने चिन्तनबाट मुक्त हुन्छ र मान्छे पुनः स्वतन्त्रताको युगमा जान्छ । त्यो स्वतन्त्रतामा जाने मान्छे आजभन्दा बढी खुशी, सन्तुष्ट र सृजनशील हुन्छ । आज परिवारले राम्रो काम मात्र होइन नराम्रो पनि गरेको छ किनभने यसले निजत्वमा बाँधिदिएको छ । परिवार बिघटन भनेको मन मिल्ने मान्छे संगै बस्न वा सहकार्य गर्न हुन्न भन्ने होइन । निजी सम्पत्तिको बलमा पुरुषले परिवारमा सबैमाथि शासन गर्ने भन्ने चाहिं बिघटन हुनपर्छ भन्ने हो । जब निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुन्छ तब परिवारमा पनि कुनै एक सदस्यको हैकम पनि अन्त्य हुन्छ । …”
