प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा विवाद भएपछि सत्तारुढ नेकपाले मोरङको विराटनगर र सुनसरीको इटहरीलाई जोडेर स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले लामो समयदेखि स्थायी राजधानी माग गर्दै आएको धनकुटा र मोरङको गोठगाउँ उपेक्षामा परेको छ।
शुक्रबार विराटनगरमा बसेको नेकपा बैठकले विराटनगर र इटहरीलाई जोडेर राजधानी घोषणा गर्दै विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको हो। बैठकमा पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, सह–इन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरे, सचिव सुरेश राईलगायत सांसद र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए।
राजधानी विराटनगर र नाम कोसी राख्न नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच आन्तरिक सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद भएको थियो। ६५ सांसद रहेको नेकपा भित्र ४० सांसदले विराटनगरको विपक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि विवाद समाधान गर्न बुधबारदेखी नै नेकपाले प्रदेशका शीर्ष नेतासहित मध्यमार्गी उपाय खोज्न पहल गरेको हो।
तत्काल नाम र राजधानी घोषणा गर्दा बढी विवाद आउने भएपछि विराटनगर–इटहरीलाई जोडेर प्रदेश राजधानी बनाउने सहमति भएको प्रदेश १ इन्चार्ज आचार्यले जानकारी दिए। नामका विषयलाई थाँती राख्ने सहमति भएको पनि उनले बताए। नामका विषयमा संसदको अर्को सदनमा मात्र प्रस्ताव दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको आचार्यले जानकारी दिए।
नेकपा बैठकको निर्णयसँगै वैशाख २२ गते आइतबार संसदमा दर्ता गर्ने भनिएका प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रस्तावको विषय धकेलिने भएको छ। राजधानी विराटनगर बनाउने र नाम कोसी राख्ने आन्तरिक सहमति गरेको नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालका लागि प्रकृया स्थगित गरी प्रतिपक्षी दलसँग सहमति जुटाउने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेकपाका एक सांसदले बताए।
विराटनगरलाई मात्र राजधानी घोषणा गर्दा इटहरी, धरान, मोरङको गोठगाउँ र धनुकटावासीले आन्दोलन चर्काउने धम्की दिएपछि नेकपामा गम्भीर छलफल भएको हो। नामका विषयमा नेकपा सांसदबीचमै सहमतिमा पुग्न अझै समय लाग्ने भएकाले अर्को संसद बैठकमा मात्रै प्रकृयामा जाने सहमति भएको एक नेताले बताए।
नेकपाका ६५ सांसदमध्ये पूर्वमाओवादीका अधिकांश सांसदले नामका पछाडि किराँत शब्द अनिवार्य राख्नुपर्ने अडान लिएपछि तत्काल निर्णय गर्ने अवस्था नभएको स्रोतको भनाइ छ। नेकपाले नाम कोसी र राजधानी विराटनगर बनाउन आफ्ना सांसदलाई दबाब दिएपछि सुनसरीका लिलम बस्नेत, सर्बध्वज साँवालगायत ४० जना सांसद हस्ताक्षर अभियानमार्फत विराटनगरको विपक्षमा उभिए। त्यसपछि नेकपाले विराटनगर–इटहरीलाई संयुक्त राजधानी घोषणा गरी समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेकपाका सांसदले प्रदेशको नाम कोसी किराँत वा सगरमाथा किराँतमध्ये एक हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। नामाकरणका विषयमा सांसदबीच एक मत नभएकाले पछि सहमतिमा नाम घोषणा गर्ने निर्णय भएको र संसदीय दलको बैठक केही पर सर्ने अवस्था रहेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद राजन राईले बताए। उनका अनुसार बैठकले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग समेत सहमति गर्ने र प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक छलफल र बैठककै कारण नेकपाको शुक्रबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठक बस्न सकेन। बैठक आइतबार बस्ने जनाइएको छ।
यसअघि सत्तारुढ नेकपा प्रदेश १ कमिटीले बृहतविराट विकास क्षेत्रभित्रै राजधानी बनाउने तयारी गरेको थियो। यसक्षेत्रमा मोरङ र सुनसरीका १८ वटा स्थानीय तह छन्। बृहत विराट विकास क्षेत्रभित्र पर्ने विराटनगर महानगरपालिकालाई राजधानीका रुपमा अघि सारेर प्रशासनिक संरचना सुनसरीको इटहरी र मोरङको गोठगाउँमा लैजान सकिने प्रस्ताव पनि बैठकमा राखिएको थियो। बैठकले स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा अन्र्तगत केही प्रमुख प्रशासनिक संरचना विराटनगर बाहिर राख्न सकिनेमा जोड दिएको इन्चार्ज आचार्यले बताए।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले राजधानी र नामको सन्दर्भमा सत्तारुढ दलको निर्णयलाई कांग्रेसले पर्खिएर बसेको बताए। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। उसले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनु पर्नेमा जोड दिंदै आएको छ। फोरम नेपाल प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम किराँत वा लिम्बूवान हुनुपर्नेमा जोड। ‘बृहत विराट विकास क्षेत्रको अवधारण शंकास्पद छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विराटनगरभित्रै रहनुपर्छ’, उनले भने। प्रशासनिक संरचना बाहिर लैजाने कुरामा आफ्नो पार्टीको सहमति नरहने उनले बताए।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दलको आन्तरिक छलफल र सहमतिका लागि संसद बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको बताए। मूख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमतका आधारमा भन्दा सबैको सहमतिमा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कसरत भइरहेको बताए। यता इटहरीलाई प्रदेश १ को राजधानी बनाउन माग गर्दै इटहरी चौकमा शुक्रबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधीले सम्बोधन गरे।
दलका प्रतिनिधिले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेशसभामा रहेकाले सभाबाटै नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप राजधानी र नाम टुंगोमा पुर्याइनु पर्छ।’ प्रक्रियाबाट राजधानी र प्रदेशको नाम टुंग्याउन सके सकारात्मक प्रभाव पर्ने अन्यथा असहता सिर्जना हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सामाजिक, सामरिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक सुगमता र शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले इटहरी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने सहभागी नेताले दाबी गरे। इटहरीमा पर्याप्त भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारका लागि सयौं बिगाह सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध रहेको उनीहरुको भनाइ थियो। सडकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालिन एमालेका नगर संयोजक रामप्रसाद चौलागाई, कांगेसका नगरसभापति हेमकर्ण पौडेल, कांग्रेस नेतृ उर्मिला चौधरीलगायतले इटहरीलाई राजधानी बनाउन माग गरेका थिए।
